Introduction

भारत की telecom industry में Vodafone-Idea (Vi) एक अहम खिलाड़ी है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे financial crisis से जूझना पड़ा है। बढ़ते debt और घटते customer base के बीच, Vi को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसे SEBI की मंजूरी मिल चुकी है। अब सरकार Vi में अपनी हिस्सेदारी 49% तक बढ़ा सकती है, जिससे इसे पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

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SEBI की मंजूरी और सरकार की रणनीति

SEBI ने सरकार को open offer नियम से छूट दी है, जिससे सरकार Vi में हिस्सेदारी बढ़ा सकेगी। ✅ Normally, किसी listed company में 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी खरीदने पर open offer लाना जरूरी होता है, लेकिन SEBI ने सरकार को इससे exempt कर दिया है। ✅ Vi पर ₹36,950 करोड़ का spectrum dues था, जिसे सरकार ने equity में बदलने का फैसला लिया। ✅ इस step के बाद सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 49% हो जाएगी, लेकिन management control अभी भी Aditya Birla Group और Vodafone Group के पास रहेगा।

Vodafone-Idea के लिए बदलाव का क्या मतलब है?

✔ Financial Stability – Government backing से Vi को funds मिलेंगे, जिससे company अपनी services improve कर पाएगी। ✔ Market Confidence – SEBI की मंजूरी से investors का trust बढ़ सकता है, जिससे Vi के share value में stability आ सकती है। ✔ Competitive Edge – Vi को Jio और Airtel जैसी companies से मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

Share Performance और Latest Financial Results

Vi के shares में हाल ही में 2% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन SEBI की approval के बाद investors optimistic हो सकते हैं। 📈 Share Performance:

Current Share Price: ₹7.00 (+1.16%)
52-week High: ₹19.18
52-week Low: ₹6.46
Market Capitalization: ₹75,840 करोड़

💰 Q4 FY25 Financial Highlights:

Total Revenue: ₹11,013.5 करोड़ (+3.8% YoY growth)
EBITDA: ₹4,660 करोड़
ARPU (Average Revenue Per User): ₹164 (+0.6% QoQ growth)
Total Subscribers: 20.47 करोड़ (-6.47 लाख customers)

निवेशकों के लिए संकेत

Vi की financial condition अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सरकार की बढ़ती हिस्सेदारी से long-term investors को राहत मिल सकती है, लेकिन कंपनी पर अभी भी ₹1.97 लाख करोड़ का भारी debt है, जिससे investors को cautious रहने की जरूरत है।

क्या Government Vi के Management में भाग लेगी?

👨‍💼 Management Control अभी भी Aditya Birla Group और Vodafone Group के पास रहेगा। 📜 Shareholders Agreement को modify किया गया है, जिससे promoters 10% हिस्सेदारी के साथ भी management rights रख सकते हैं। 🚫 Government का कोई direct operational control नहीं होगा, वह सिर्फ stakeholder के रूप में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ा रही है।

निष्कर्ष

Vodafone-Idea के revival के लिए सरकार का यह strategic move अहम साबित हो सकता है। SEBI की approval से कंपनी को financial relief मिलेगी, लेकिन इसे long-term stability के लिए और सुधार करने होंगे। Investors को इस बदलाव पर close watch रखने और long-term strategy अपनाने की जरूरत है।

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DIWAKAR RAJBHAR

Financial Analyst & Founder, Viral Hindi Post

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